- Shreenagar, Minbhawan, Kathmandu
- 01-4781046
– झलक पाली
डोटी, २५ असार । डोटीका नौ गाविसमा छाउपडी गोठमा महिला सदस्यलाई राख्ने परिवारको संख्या दुई हजार ७६ रहेको पाइएको छ ।
महिला तथा बालबालिका कार्यालय, डोटी अन्तर्गत सन् २००९ बाट सञ्चालित छाउपडी निवारण आयोजनाले गरेको घरदैलो अभियान र अन्य संघसंस्थाको सहयोगमा विभिन्न ३३ वटा गाविसमा गरिएको अध्ययानका आधारमा यस्तो तथ्याङ्क फेला परेको छाउपडी निवारण परियोजना अधिकृत जयालक्ष्मी जोशीले जानकारी दिइन् ।
नौ गाविसमध्ये पोखरीमा पाँच सय, सानागाउँमा तीन सय ४४, कानाचौरमा तीन सय, लाटामाण्डौमा दुई सय ८५, जिजोडामाडौंमा दुई सय ५१, गैरागाउँमा एक सय २० र छतिवनमा ४१ घरपरिवारका महिलालाई महिनावारी भएको बेला छाउपडी गोठमा राख्ने गरेको पाइएको थियो ।
त्यस्तै, लाटामाडौंमा छ सय ४४, बग्लेकमा दुई सय, बन्लेकमा एक सय ७४ र जिजोडामाण्डौमा ७३ घरपरिवारका महिला छाउपडीमा बस्ने गरेको पाइएको छाउपडी निवारण आयोजनाका अधिकृत जोशीले बताइन् ।
५० गाविस र एक नगरपालिका रहेको डोटी जिल्लाभरीको तथ्याङ्क संकलन गर्ने हो भने निकै भयानक देखिने महिला अधिकारकर्मीहरू बताउँदछन् ।
यद्यपि, छाउपडी निवारण परियोजना, जिल्ला विकास समिति र समविकास केन्द्रको पहलमा हालसम्म विभिन्न १४ गाविसलाई छाउपडी गोठमुक्त गरिसकिएको छ ।
सुदूर तथा मध्यपश्चिममा व्याप्त छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि सरकारले वि।सं। २०६४ मा निर्देशिका जारी गरिसकेको भए पनि त्यसको प्रभाकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अधिकारकर्मीहरूको गुनासो छ ।
यसैबीच, लैङ्गिक विभेद हटाउन डोटीका विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । महिला तथा बालबालिका कार्यालयले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागिहरूले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन ।
लैङ्गिक समानताका लागि नेपाल सरकारले वि।सं।२०६४ सालदेखि नै केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म लागू गरेको नीतिअनुसार सबै निकायका योजना अधिकृतलाई लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा भने नआएको पाइएको छ ।
साथै कुनै–कुनै ठाउँमा महिला लक्षित बजेट पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा उपयोग नभएको पाइएको महिला तथा बालबालिका कार्यालय, डोटीका महिला विकास अधिकृत दुर्गा भण्डारी बरालले बताइन् ।